8th Pay Commission केंद्र सरकार ने नए साल 2026 की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देने का संकेत दिया है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और सूत्रों के अनुसार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।
8वां वेतन आयोग क्या है
वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करती है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब 8वें वेतन आयोग की बारी है।
बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो सकता है।
फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने का प्रस्ताव है।
इस बदलाव से कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 18% से 25% तक की बढ़ोतरी संभव है।
उदाहरण:
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वर्तमान बेसिक पे: ₹20,000
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नया अनुमानित बेसिक पे: लगभग ₹36,000
इससे कर्मचारियों की मासिक आय में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
महंगाई भत्ता (DA) नियमों में बदलाव
सरकार महंगाई भत्ते की गणना प्रणाली में भी बदलाव करने जा रही है।
अभी DA हर 6 महीने में संशोधित होता है, लेकिन नए नियमों के तहत इसे हर 4 महीने में अपडेट किया जा सकता है।
इसका फायदा यह होगा कि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों की आय पर कम पड़ेगा और उन्हें समय पर राहत मिलती रहेगी।
पेंशनर्स को भी मिलेगा सीधा लाभ
8वां वेतन आयोग सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा।
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नई पेंशन गणना नए वेतनमान के आधार पर होगी
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पेंशन में औसतन 20% तक बढ़ोतरी संभव
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फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है
इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा
नए नियमों के तहत न्यूनतम वेतन में भी बड़ा सुधार किया जा सकता है।
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वर्तमान न्यूनतम वेतन: ₹18,000 प्रति माह
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प्रस्तावित न्यूनतम वेतन: ₹26,000 प्रति माह
इससे ग्रुप C और निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।
ऑटोमैटिक सैलरी रिवीजन सिस्टम
इस बार सरकार एक ऐतिहासिक प्रावधान जोड़ने जा रही है।
अगर भविष्य में कोई नया वेतन आयोग नहीं बनता, तो हर 5 साल में अपने आप सैलरी रिवीजन लागू हो जाएगा।
यह व्यवस्था कर्मचारियों को लंबे समय तक वेतन ठहराव (Salary Stagnation) से बचाएगी।
कितने लोग होंगे लाभान्वित
इस वेतन आयोग से देशभर में:
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लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी
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करीब 68 लाख पेंशनर्स
सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी मॉडल को अपनाने पर विचार कर सकती हैं।
सरकार पर कितना पड़ेगा बोझ
वित्त मंत्रालय के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर सालाना करीब ₹1.25 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में मांग व खपत को बढ़ावा मिलेगा।
कब तक लागू होंगे नए नियम
संभावित समय-सीमा इस प्रकार है:
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वेतन आयोग रिपोर्ट: जुलाई 2025 तक
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कैबिनेट मंजूरी: नवंबर 2025
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लागू होने की तारीख: 1 जनवरी 2026
8th Pay Commission New Rule 2026 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, DA नियमों में बदलाव, न्यूनतम वेतन में इजाफा और ऑटोमैटिक सैलरी रिवीजन जैसे फैसले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा